प्रधानमन्त्री र मधेस सरकारका प्रतिनिधिहरूबिच भेटवार्ता

काठमाडाैं | मंसिर २४, २०८०

प्रधानमन्त्री र मधेस सरकारका प्रतिनिधिहरूबिच भेटवार्ता

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मधेस सरकारका प्रतिनिधिहरूबिच छलफल गर्नुभएको छ। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा संविधानको व्यवस्थाबमोजिमका सङ्घीय कानुनहरू निर्माणको विषयमा छलफल भएको थियो।

 

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा आएको टिमले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिमका सङ्घीय कानुनहरू छिटो निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। 

 

भेटमा उहाँहरूले एक महिनाभित्र निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन गरिसक्न सङ्घीय सरकारलाई अल्टिमेटम दिएकोमा सो अवधि पूरा भएको भन्दै आफूहरू सङ्घर्षमा जाने बताउनुभएको थियो।जवाफमा प्रधानमन्त्रीले आफू र आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्र नै सङ्घीयताको जन्मदाता भएको स्पष्ट पार्दै सङ्घीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताउनुभयो।

 

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घीयताका निम्ति सबैभन्दा बढी लडेको पार्टी हाम्रै पार्टी हो। सङ्घीयताका पक्षमा लगातार सङ्घर्ष गर्ने नेता म नै हुँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति मैले गरेको सङ्घर्ष र पहल तपाईँहरूले देख्नुभएकै छ। अहिले पनि सङ्घीय कानुनहरू समयमै निर्माण गर्न मैले निरन्तर पहल गरिरहेको छु। तपाईँहरू सबैले यसमा साथ दिँदै आउनुभएको छ। तपाईँहरूले आ–आफ्नो पार्टीमा पनि पहल बढाउनुस् र सङ्घीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाऊँ।’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘सरकारले सङ्घीयता सम्बन्धी विधेयकहरू अगाडि बढाइसकेको छ। तर, त्यसको अन्तिम फैसला संसद्ले गर्नुपर्छ। त्यसका लागिसमेत तपाई–हाम्रो संयुक्त पहल जरुरी छ। त्यसैले अहिले सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई थाँती राखेर थप पहलमा केन्द्रित होऔँ।’’

 

 

मोरङको रङ्गेली–५ बहुवनका मुकेशकुमार मण्डलले पत्नीको हत्या गरेर आफूले पनि आत्महत्या गरेका छन् ।   रङ्गेली नगरपालिका वडा नं. ५ बहुवनका करिब २१ वर्षीय मुकेशकुमार मण्डलले रङ्गेली–५ धनपट्टीस्थ...

थप पढ्नुहोस्

निर्वाचन आयोगबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको २ करोड ८ लाख ३० हजार मतपत्र र मतदाता शिक्षा प्रयोजनका लागि १० लाख ९८ हजार दुई सय थान नमुना मतपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको आयोगले जनाएको छ ।    ...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौँ:    निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलक्षित मिथ्या सूचना, भ्रामक प्रचार र घृणाजन्य अभिव्यक्तिमा निगरानी बढाएको छ ।    आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित त्यस्ता सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र नियामक ...

थप पढ्नुहोस्